कर्णाली प्रदेश सभामा जेठ १ गते दर्ता भएको जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक जेठ ११ गते टेबल भयो ।
असार ८ गते सामाजिक विकास समितिमा छलफलका लागि पेश भयो तर जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐनको दफा ४ को उपदफा ६ मा जीवनाशक विषादी बिक्री वितरणका लागि लिएको इजाजत पत्र म्याद सकिनुभन्दा ३५ दिन अगाडि नवीकरणका लागि पेश गर्नुपर्ने, दफा ६ को उपदफा ३ मा समितिको अवधि ३ वर्ष र पुन एक एक पटक हुने, दफा २१ को उपदफा १ मा तोकीय बमोजिम भन्ने शब्द संशोधनका लागि प्रदेश सभा सदस्य कल्याणी खड्काले प्रस्ताव पेश गरिन् ।
समितिभित्र छलफल गरियो तर टुङ्गिएन, कारण थियो ३५ दिनको अवधि लामो हुने भएकाले १५ दिनभित्र राख्नुपर्ने भन्ने कुरा । सम्बन्धित मन्त्रालय र सेवाप्रदायक कार्यालयका प्रमुखहरूको उपस्थितिमा असार १६ गते पुन छलफल भयो ।
सरोकारवाला विषादी व्यवसायी, कृषि विज्ञ, कानुन सचिव, समितिका सदस्यहरू बीच भएको छलफलबाट दफा ४ को उपदफा ६ मा कर्णालीका सबै भूगोल हेरी ३५ दिन नै राख्नुपर्नेमा सरोकार वालाहरुले जोड दिए पश्चात विधेयक संशोधन प्रस्तावक कल्याणी खड्का सहमत भइन्।
त्यसैगरी दफा २१ को उपदफा १ को व्यवस्था त्यस्तै राख्ने र दफा ६ को उपदफा ३ मा समितिको अवधि ३ वर्ष र पुन दुई पटक राख्ने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका मन्त्री विनोद कुमार शाहले प्रस्ताव गर्दा संशोधन प्रस्तावकर्ता खड्काले सहमति जनाई संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिने बताइन् ।
यो सँगै उक्त विधेयक समितिबाट पास भएर श्रावण २१ गते बस्ने प्रदेश सभाको बैठकमा पेश हुने सचिवालयका सचिव राजेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।
उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पौडेलसँगै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कामु सचिव परशुराम रावत, एकीकृत कृषि प्रयोगशालाका प्रमुख चित्रबहादुर रोकाय, समितिका सदस्यहरू खड्ग बहादुर पोख्रेल, रणसिंह परियार, मिलन खड्का रोका, जितबहादुर मल्ल, कल्याणी खड्का र सरोकारवाला विषादी व्यवसायी छत्रबहादुर शाही, विनोद कडेल र डिल्ली प्रसाद पाण्डेको उपस्थिति रहेको थियो ।
कृषि रैबार । १८ श्रावण २०८२, शनिबार