सरकारले राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गतका कार्यक्रमलाई तीन अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तरगत कृषि तथा पशुपालन तर्फमा २१ सुपर जोन र २ सय जोनमा सिँचाइ, मल र बीउ र प्रविधिका लागि पुँजीगत अनुदान दिन ३ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको हो।
चार हजार ८ सय ५० हेक्टर क्षेत्रमा उन्नत प्रविधि सहित १५ बालीको क्षेत्र बिस्तार गर्ने सरकारी तयारी छ। साना सिँचाइ पूर्वाधार विकास गरेर थप ६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने सरकारले उल्लेख गरेको छ।
सरकारले ‘कृषिमा आधुनिकीकरण अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण’ नारा सहित कृषि कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो।
हाल सञ्चालित जोन र सुपरजोनको दायरा बिस्तार गर्ने, निजी, सामुदायिक र सहकारीमार्फत् जोन र सुपरजोन सरहको क्षेत्रमा व्यवसायमा पशुपालन गरेमा लगानी रकम बराबर पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था गरिने भएको छ।
सरकारले चैते धान खेती प्रवर्द्धन गर्ने नीति पनि लिएको छ। चैते धान खेतीका लागि सिँचाइ पूर्वाधार विकास गरिने भएको छ। यसका लागि सरकारले ३३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
त्यस्तै सरकारले दुई वर्षभित्र मुलुकलाई चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिएको छ।
दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुन तराई र भित्री मधेशका २२ जिल्लामा चैते धान खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम अघि सारेको हो। यसबाट थप १२ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अपेक्षा सरकारको छ।
सरकारले समुदायसँगको सहकार्यमा वन जंगलमा फलफूल लगायत वनस्पतिको वृक्षारोपण गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ।
‘सामुदायिक वन तथा राष्ट्रिय राजमार्गको दायाँबायाँको क्षेत्रमा फलफूल जडिबुटी तथा उच्च मूल्यका वनस्पतिको वृक्षारोपण तथा संरक्षण गर्न समुदायलाई प्रोत्साहन गरिनेछ,’ अर्थमन्त्रीले भने।
सरकारले बाली र पशु बीमाको प्रिमियममा दिँदै आएको अनुदानलाई दुई अर्ब ३० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले कृषि तथा पशु बीमामा दिने अनुदान दोब्बरले वृद्धि गरेको हो।
बाली र पशु बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिइँदै आएको छ।
कृषि रैबार । १७ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार