कृषि रैवार सम्बाददाता, सुर्खेत
दलितका मुद्दामा सरकार नै चुकेको दलित आन्दोलनका संयोजक तथा दलित अधिकारकर्मि खगेन्द्र सुनारले आरोप लगाउनु भएको छ ।
आइतबार कचहरी प्रेस क्लबले आयोजना गरेको कर्णालीमा बढ्दो जातिय विभेद स् कानुन छ तर कार्यान्वयन शून्य १ भन्ने बिषयमा बोल्दै अधिकारकर्मि सुनारले यस्तो बताउनु भएको हो । प्रदेश सरकारले दलितका मुद्यामा व्यवास्था गर्दै आएको र दलित समुदायको योगदानको उचित सम्मान नगरेकाले यसरी आन्दोलन गर्न बाध्य भएको उहाँले बताउनुभयो ।
विभिन्न खालका बिगतको आन्दोलनमा दलित समुदायको ठुलो योगदान रहेको उक्त योगदानको उचित सम्मान नहुँदा आन्दोलन गर्नु परेको उहाँको भनाई छ । दलिको हकमा कानुृन बनेका छन् कार्यन्वय छैनन् बजेटमा दलितलाई समावेश गरिदैँन त्यसकारण मागेर अधिकार नदिए पछि आन्दोलन गरेर भए पनि अधिकार लिने पक्षमा लागेको उहाँले बताउनुभयो । यसरी सरकारले आफ्नो मुद्याको व्यवस्था गर्दे जाने हो भने थप चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै दलितका मुद्दामा सरकारले नै चासो नदेखाएको कर्णाली प्रदेश सभा सांसद कलबहादुर हमालले बताउनु भएको छ । आइतबार कचहरी प्रेस क्लबले आयोजना गरेको कर्णालीमा बढ्दो जातिय विभेदःकानुन छ तर कार्यान्वयन शून्य १ भन्ने बिषयमा बोल्द नेकपा एमाले हुम्लाका अध्यक्ष समेत रहेका सांसद हमालले यस्तो बताउनु भएको हो । आफ्नो पार्टी र आफुले दलितको हक हितमा काम गर्दा विभिन्न कठिनाई भोग्नु परेको र आफ्नो पार्टीलाई सुरुमा नकरात्मक आरोप लगाएको उहाँको दावी रहेको छ ।
सरकारले जतिपनि काम गरेको छ त्यो सबै कामहरु कर्णाली बासिको हितको लागी नभई व्यक्तिग स्वार्थको लागी काम गरि रहेको बताउनुभयो । दलितको सवालमा होस वा अन्य सवालमा सरकार नै निकममा रहेको उहाँको भनाई छ ।
सरकार बाहिर प्रस्तुत हुँदा क्रान्तिकारी देखिएता पनि व्यहारमा कुरुप बनेको उहाँको दावी छ । यदी सरकार सकरात्मक हुन्थ्यो भने कर्णालीका दुखि,दलित तथा गरीबको हकहितमा काम गथ्र्यो , त्यसैले अहिलेको सरकार जनतामुखि नभई स्वार्थमुखि बन्दै गएको उहाँको आरोप छ । हरेक अन्याय, थिचोमिचो र विपद्का घटनामा दलित समुदाय परेपनि सरकारको ध्यान नगएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपालको संविधानले दलितहरुलाई समानुपातिक सहभागिता गराएता पनि कार्यन्वयन निकायमा पुग्दा काम गर्न सकस भएको कर्णाली प्रदेश सरकारका जल स्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले स्वीकार्नु भयो ।
उहाँले कर्णाली प्रदेश सरकारमा दलित समुदायबाट अघिल्लो र यस कार्यकालमा गरि ३ जना कार्यन्वयन निकायमा पुगेको तर काम गर्न निकै सकस भएको उहाँले बताउनुभयो । कार्यन्वयन निकायमा पुगे पछि समग्र नेतृत्व गर्नु पर्ने र विभिन्न कानुनी अभावका कारणले दलित समुदायका मुद्याहरुले प्राथमिकता नपाउने गरेका छन् । हामिले संसदमा विद्येक टेवल गर्ने तयारमिा छौँ उत्त, विद्ये बने पश्चात दलित समुदायका मुद्या र जातिय विभेदका कारण घटेका घटनाहरुका पिडितहरुले न्याय पाउने विश्वास दिलाउनुभयो । आइतबार कचहरी प्रेस क्लबले आयोजना गरेको कर्णालीमा बढ्दो जातिय विभेदःकानुन छ तर कार्यान्वयन शून्य १ भन्ने बिषयमा बोल्दै मन्त्री विश्वकर्ममाले यस्तो बताउनु भएको हो ।
दलित समुदायको हकमा कर्णाली प्रदेश सरकारबाट नै कमजोरी भएकाले अबको दिनहरुमा सुधार्दै लैजाने बताउनुभयो । अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा जातिय विभेदका घट्ना बढ्दो क्रममा रहेको र सरकारले पनि त्यति चासो दिन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । संघियता अनुसार दलित समुदायलाई राज्यको मुलधारमा समावेश गरेता पनि यो पुर्ण नभएको उहाँले बताउनुभयो । नामको मात्र समावेशी गराएको तर अर्थपुर्ण सहभागीता नभएको उहाँको जोड छ ।
दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै अहिले सम्म कर्णाली प्रदेशमा रातो कामि,सिता नेपाली र आफु गरि तिनजना मन्त्री र प्रदेश प्रमुख तिलक परियार गरि जम्मा ४ जना कार्यन्वयन निकायमा पुगेको जनसंख्याको आधारमा यो प्राप्त नभएको उहाँको दावी छ । अर्थपुर्ण सहभागीता गराउन र कानुन कार्यन्वयन गराउनमा राज्य नै चुकेको छ यसमा सुधार गुर्न पर्नेमा आफ्नो ध्यान गएको र मन्त्रीमण्डलमा कुरा राख्ने प्रतिवद्धा समेत राख्नु भयो ।
कृषि रैबार । ७ आश्विन २०८०, आईतवार