सरकारले सबै स्थानीय तहमा कृषि उपज खरिद–बिक्री केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । संघीय सरकारको अग्रसरतामा स्थापना हुने कृषि उपज खरिद–बिक्री केन्द्रमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको सेयर लगानी रहने जनाइएको छ । संघीय बजेटमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको सेयर लगानीसहित प्रदेश र स्थानीय तहमा कृषि उपज खरिद–बिक्रीको कार्य समेत गर्ने गरी शाखा विस्तार गरिने उल्लेख भएअनुसार यस्तो केन्द्र स्थापनाको तयारी थालिएको हो ।
सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको पुनर्संरचना गरी यस्तो केन्द्र स्थापना गर्न लागेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले संघीय बजेटमा रहेको यस कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रारम्भिक प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए । कम्पनी स्थापनाको लक्ष्य नै यसको विस्तार गर्ने रहेकाले बजेटमा सो कार्यक्रम परेको उनको भनाइ छ ।
सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट वक्तव्यमा नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई नेपाल खाद्य संस्थानमा गाभी राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो । उक्त बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित नीति कार्यान्वयनको क्रममा २०७६ साउन २८ गते कम्पनी स्थापना भएको हो । कम्पनी स्थापनाको दीर्घकालीन सोच नै खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यकीय उपभोग्य वस्तुको सहज र सुलभ आपूर्तिमा बजार निर्माताको भूमिका खेल्न सक्ने एक सक्षम व्यावसायिक संस्थाको रुपमा स्थापित हुने भएकाले सो परिपूर्तिका लागि स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न लागिएको जनाइएको छ ।
कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रकाश चन्दका अनुसार कम्पनीलाई व्यवसाय–उन्मुख एवं उत्तरदायी बनाउने उद्देश्य अन्तर्गत प्रादेशिक संरचना अनुकूल, समसामयिक, व्यवसाय–उन्मुख, चुस्त र उत्तरदायी बनाउने रहेको छ । सोही अनुसार बजेटमा कार्यक्रम परेको उनी बताउँछन् ।
कृषि उपज केन्द्र स्थापनापछि किसानको उत्पादन र स्वदेशी उद्योगले प्रोत्साहन पाउने तथा उपभोक्ताले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा गुणस्तरका अत्यावश्यक वस्तु सहज र सुलभ रुपमा प्राप्त गर्न सक्ने गरी बजार निर्माताको भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग तथा व्यावसायिक क्रियाकलाप विस्तार र विविधीकरण गर्दै दिगो आय आर्जन गर्ने यसको उद्देश्य रहेको उल्लेख छ । यस्तै, खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चिततामा योगदान गर्ने तथा देशमा उत्पन्न हुनसक्ने खाद्य संकटको बेला प्रयोग गर्ने गरी रणनीतिक स्थानहरूमा सुरक्षित भण्डारणको व्यवस्था तथा प्रभावकारी मौज्दात व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीको योजना छ । किसानको उत्पादन र स्वदेशी उद्योगले प्रोत्साहन पाउने तथा उपभोक्ताले प्रतिस्पर्धी मूल्य एवं गुणस्तरका अत्यावश्यक वस्तु सहज र सुलभ रुपमा प्राप्त गर्न सक्ने गरी बजार निर्माताको भूमिका खेल्ने उद्देश्य कम्पनीको रहेको सीईओ चन्द बताउँछन् ।
यस्तै, खाद्य सुरक्षाका लागि भण्डारण राख्नुपर्ने, मूल्य स्थिरीकरणका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने खाद्य तथा अन्य वस्तुहरू खरिद तथा प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएका छन् । आधुनिक गोदामको व्यवस्था गरी त्यसमा किसानका उत्पादनहरूले अपेक्षित मूल्य नपाउँदा सम्म भाडामा राखिदिने र त्यस्ता गोदाममा राखिएका वस्तु किसानले बिक्री गर्न नसके कम्पनीले खरिद गरिदिने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ । कम्पनीसँग उपलब्ध खाद्य लगायतका अन्य वस्तुहरू कुटानी उत्पादन वा प्रशोधन प्याकेजिङ गरी सुरक्षित भण्डारण गर्ने, गुणस्तर कायम राख्ने लक्ष्य छ भने कम्पनीका खाद्य तथा अन्य वस्तु उपभोक्तालाई प्रतिस्पर्धी वा सूपथ मूल्यमा बिक्रीवितरण वा आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने यसको उद्देश्य रहेको छ । साभार कारोबार दैनिक
स्थानीय तहमा अब कृषि उपज खरिद–बिक्री केन्द्र
तपाईको प्रतिक्रिया
कृषि रैबार । २५ भाद्र २०७९, शनिबार